इझ्रायल-इराण युद्ध: भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि ऊर्जेवर परिणाम कसा होतो? याचे अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून सखोल विश्लेषण पाहूया.
पश्चिम आशियात इझ्रायल आणि इराण यांच्यात तणाव वाढत आहे. हा संघर्ष जरी भारतापासून भौगोलिकदृष्ट्या दूर असला, तरी त्याचा परिणाम भारतावर मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो. याचा थेट परिणाम इंधनाचे दर, व्यापारमार्ग, महागाई आणि घरखर्चावर दिसून येऊ शकतो. त्यामुळे भारत हा संघर्ष दुर्लक्षित करू शकत नाही.
भारताने नेहमीच इराण आणि इझ्रायल यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. इराण हा भारताचा जुना मित्र असून चाबहार बंदरामुळे भारताला मध्य आशियात प्रवेश मिळतो. दुसरीकडे इझ्रायल हा भारताचा संरक्षण, गुप्तचर आणि दहशतवादविरोधी कामकाजात महत्त्वाचा भागीदार आहे. त्यामुळे जेव्हा या दोन देशांमध्ये संघर्ष होतो, तेव्हा भारत फार काळजीपूर्वक आणि मोजून प्रतिक्रिया देतो.
या संघर्षाचे एक मोठे कारण म्हणजे भारताच्या लाखो नागरिकांचे खाडी देशांतील अस्तित्व. जवळपास ९० लाख भारतीय सौदी अरेबिया, युएई आणि इतर खाडी देशांमध्ये काम करतात. ते दरवर्षी १०० अब्ज डॉलरहून अधिक रक्कम भारतात पाठवतात. त्यामुळे या लोकांची सुरक्षितता आणि त्यांच्यामुळे भारताला मिळणारे आर्थिक योगदान ही मोठी जबाबदारी आहे.
भारतातील कच्च्या तेलाच्या गरजांपैकी ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त तेल आयात केले जाते आणि त्यातील बराचसा साठा इराण आणि ओमानच्या मधल्या अरुंद समुद्री मार्गातून म्हणजेच हॉर्मूझच्या सामुद्रधुनीतून येतो. हा मार्ग जगाच्या २०% तेल वाहतुकीसाठी वापरला जातो. जर इराणने हा मार्ग रोखला किंवा अडवण्याचा इशारा दिला, तर तेल आणि गॅसचे दर झपाट्याने वाढू शकतात. भारताचे LNGचे (गॅसचे) शिपमेंट देखील उशिरा येऊ शकते आणि यामुळे भारताचा ऊर्जा खर्च आकाशाला भिडू शकतो.
तेलाचे दर वाढल्याने परिणाम केवळ पेट्रोल-डिझेलपुरता मर्यादित राहत नाही. त्यामुळे वाहतूक खर्च वाढतो, आणि अन्न, औषधे, जीवनावश्यक वस्तूंचे दर चढतात. आयात महाग होते, डॉलरची मागणी वाढते आणि त्याचा परिणाम म्हणून रुपया कमकुवत होतो. चालू खात्याचा तुटवडा वाढतो आणि परकीय गुंतवणूकदार घाबरतात. सरकार इंधनाचे दर काही काळासाठी नियंत्रणात ठेवू शकते, पण त्याचे इतर लपलेले परिणाम जनतेला भोगावे लागतात. ट्रक भाडे वाढते, शेतकऱ्यांना खत व गॅससाठी जास्त पैसे द्यावे लागतात, आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांचा खर्चही वाढतो. शेवटी ग्राहक म्हणून आपणच जास्त पैसे देतो किराणा, डिलिव्हरी, विमानतिकिटे, रंग, कर हे सर्वच महाग वाटायला लागतं.
यामुळे एक मोठा प्रश्न उभा राहतो भारतासाठी महत्त्वाचा असलेला आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प, म्हणजे भारत-मध्यपूर्व-युरोप आर्थिक मार्ग, जो G20 परिषदेत जाहीर करण्यात आला होता, तो पुढे जाणार की नाही? हा प्रकल्प चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हला पर्याय होता. तो भारताला युएई, सौदी अरेबिया, इझ्रायल आणि युरोपशी जोडणारा होता. पण ऑक्टोबर २०२३ मधील हमास-इझ्रायल युद्धामुळे तो आधीच थांबला होता. आता इझ्रायल-इराण तणावामुळे तो पुन्हा थांबण्याची शक्यता आहे.
थोडक्यात सांगायचं झालं, तर पश्चिम आशियातील हा संघर्ष भारतात मोठ्या संकटाचं कारण ठरू शकतो. तेलाचे दर वाढू शकतात, रुपया कमजोर होऊ शकतो, महागाई वाढू शकते, मोठे प्रकल्प अडथळ्यात येऊ शकतात आणि सर्वसामान्य कुटुंबाच्या घरखर्चावर मोठा ताण येऊ शकतो. त्यामुळे जरी हा संघर्ष दूरवर वाटत असला, तरी त्याचे परिणाम आपल्या दैनंदिन जीवनावर निश्चितच दिसू शकतात.
