“तीन भाषा शिकणं बंधनकारक? राज्य सरकारच्या निर्णयावर संताप”

By Prathamesh Suryavanshi

Published on:

CM Says

CM Says

राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP) पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयांवरून सध्या राज्यभरात तीव्र चर्चा आणि विरोध दिसून येत आहे. विशेषतः इयत्ता पहिलीपासून विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकवण्याच्या निर्णयावरून पालक, शिक्षक आणि शिक्षणतज्ज्ञांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. राज्य सरकारने स्पष्ट केले असले तरी की हिंदी शिकण्याची सक्ती केली जाणार नाही, प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांवर अप्रत्यक्ष दबाव टाकला जात असल्याची टीका होत आहे.

तक्रारीचे मुख्य तीन मुद्दे:

1. त्रिभाषा सूत्राची सक्ती आणि हिंदीचा आग्रह: शिक्षण विभागाने नवीन धोरणानुसार पहिलीपासून तीन भाषा शिकवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये हिंदी ही एक ‘सामान्य पर्याय’ म्हणून सुचवली जात आहे. शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, हे जरी अनिवार्य नसले तरी राज्याच्या निर्णयामुळे हिंदीची सक्तीच विद्यार्थ्यांवर येते. धोरणात स्पष्टपणे नमूद आहे की कोणत्याही भाषेची सक्ती केली जाणार नाही, मात्र प्रत्यक्ष अमंलबजावणी वेगळी चित्र दर्शवते.

2. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याशी विसंगती: 2022 च्या अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार विषयांसाठी दिले गेलेले तास आणि नवीन नियोजन यामध्ये स्पष्ट तफावत आहे. उदाहरणार्थ, गणितासाठी आधी 216 तास होते तर आता 204; कला शिक्षणासाठी 144 वरून बदल; तसेच शारीरिक शिक्षणाचे तासही घटलेले आहेत. यामुळे हे दिसते की एक अतिरिक्त भाषा शिकवण्यासाठी इतर महत्त्वाच्या विषयांचे तास कमी केले गेले आहेत.

3. लहान वयातील मुलांवर भाषेचा अतिरिक्त ताण: शिक्षण शास्त्रज्ञ श्रुती पानसे यांच्या मते, सहा वर्षांच्या मुलांवर एकाच वेळी तीन भाषा शिकवण्याचा ताण टाकणे शास्त्रीय दृष्टिकोनातून चुकीचे आहे. लहान मुलांना भाषा शिकण्यासाठी श्रवण-संवाद-वाचन-लेखन असा क्रम योग्य असतो, परंतु प्रत्यक्षात लेखनापासून सुरुवात केली जाते. त्यामुळे तिसऱ्या भाषेचे शिक्षण लहान वयात अधिक गोंधळ निर्माण करू शकते.

नवीन शैक्षणिक धोरणाने विद्यार्थ्यांमध्ये भाषिक समृद्धी साधण्याचा उद्देश ठेवला आहे. परंतु हा उद्देश साध्य करताना स्थानिक गरजा, बालमानसशास्त्र, आणि तांत्रिक अंमलबजावणी यांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. एक भाषा अधिक शिकवताना कला, गणित, कार्यशिक्षण आणि शारीरिक शिक्षणाचे महत्त्व कमी करता येणार नाही.
नवीन शैक्षणिक धोरणाने विद्यार्थ्यांमध्ये भाषिक समृद्धी साधण्याचा उद्देश ठेवला आहे. परंतु हा उद्देश साध्य करताना स्थानिक गरजा, बालमानसशास्त्र, आणि तांत्रिक अंमलबजावणी यांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. एक भाषा अधिक शिकवताना कला, गणित, कार्यशिक्षण आणि शारीरिक शिक्षणाचे महत्त्व कमी करता येणार नाही.

Prathamesh Suryavanshi

Research student at Shivaji University, Kolhapur

Leave a Comment